भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने पर भी जनजातीय समुदायों को इससे अलग रखा जाएगा और उन्हें अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार जीवन जीने की पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि देश में "एक निशान, एक विधान और एक कानून" की भावना को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय सोच में कोई बुराई नहीं है और मध्यप्रदेश सरकार भी यूसीसी लागू करने के लिए सकारात्मक रूप से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी के प्रारूप और विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। समिति प्रदेशभर में विभिन्न वर्गों, संगठनों और नागरिकों से सुझाव लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। डॉ. यादव ने कहा कि गुजरात में लागू व्यवस्था की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी जनजातीय समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। आदिवासी समाज की परंपराएं, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी तथा उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि यूसीसी लागू करने से नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी, जबकि जनजातीय समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का भी पूरा सम्मान किया जाएगा। बताया गया कि समिति जिला स्तर पर विभिन्न समुदायों और सामाजिक संगठनों से संवाद कर रही है। सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि उत्तराखंड सहित कुछ राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं। अब मध्यप्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
