भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म देने का निर्णय लिया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के माध्यम से आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया है। अब लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र के साथ-साथ जमीन की रजिस्ट्री के पंजीकृत दस्तावेज भी दिए जाएंगे। प्रदेश में 48.80 लाख निजी और लगभग 19 लाख सरकारी संपत्तियों का सर्वे किया गया है। रजिस्ट्री में लगने वाला पंजीयन शुल्क और पंचायत उपकर सरकार स्वयं वहन करेगी, जिस पर करीब 3800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लेते हुए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अब तैयार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक छात्रों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 600 रुपये भेजे जाते थे, लेकिन शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। बैठक में बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच को मंजूरी दी गई। साथ ही इंदौर के पिपल्याहाना में बन रहे जिला न्यायालय भवन की लागत 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 626 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम एवं उपकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेशों को मंजूरी दी। इसके अलावा हिंदी फीचर फिल्म "तन्वी द ग्रेट" को मध्यप्रदेश में टैक्स फ्री करने के निर्णय का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में गेहूं खरीदी, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और एमबीबीएस सीटों में वृद्धि जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि यूसीसी को लेकर सुझाव लेने की प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। मंत्री काश्यप ने बताया कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़कर 11 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। पशुपालकों की सुविधा के लिए "गोरस" मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है। वहीं पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 4 लाख घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।
