भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही मध्यप्रदेश में 1 जून से 15 जून 2026 तक तबादलों का रास्ता खुल गया है। सरकार के इस फैसले के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नई तबादला नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है। लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। नई नीति के अनुसार विभागों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर तबादलों की सीमा तय की गई है। जिन विभागों में 200 कर्मचारी हैं वहां अधिकतम 20 प्रतिशत तक तबादले किए जा सकेंगे। 1000 कर्मचारियों वाले विभागों में 15 प्रतिशत, 2000 कर्मचारियों वाले विभागों में 10 प्रतिशत तथा 2000 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में अधिकतम 5 प्रतिशत तक तबादले हो सकेंगे। सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेशभर में तबादलों को लेकर चर्चाओं और लॉबिंग का दौर शुरू होने के आसार हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक समीकरणों के बीच अब विभिन्न विभागों में तबादलों को लेकर गतिविधियां तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
