कैबिनेट बैठक में जनहित और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रस्ताव मंजूर, निर्माण एजेंसियों को राहत भोपाल(ईन्यूज)-मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में जनहित, सड़क निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। राज्य सरकार ने मंत्रियों की स्वेच्छानुदान राशि बढ़ाने के साथ-साथ सड़क निर्माण कार्यों में बिटुमिन की बढ़ी कीमतों के कारण प्रभावित ठेकेदारों को राहत देने का निर्णय लिया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब मंत्रियों को स्वेच्छानुदान मद में अधिक राशि स्वीकृत करने का अधिकार मिलेगा। पहले जहां मंत्री 16 हजार रुपये तक की सहायता राशि मंजूर कर सकते थे, वहीं अब यह सीमा बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे जरूरतमंद लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। बैठक में लोक निर्माण विभाग (PWD) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सड़क निर्माण में उपयोग होने वाले बिटुमिन की कीमतों में लगातार वृद्धि से निर्माण एजेंसियों पर बढ़े आर्थिक बोझ को देखते हुए सरकार ने लागत अंतर की भरपाई करने का फैसला किया है। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आने और अधूरे प्रोजेक्ट समय पर पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को गति देने पर भी जोर दिया। पूर्व में हुई कैबिनेट बैठकों में भूमि अधिग्रहण पर चार गुना तक मुआवजा देने सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में सड़क, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में कहा कि सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की समयसीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
