भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, किसानों को राहत और जल संरक्षण से जुड़े बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों को हरी झंडी दी है। बदनावर से टिमरनी तक करीब 3839 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली है, जिससे उज्जैन आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी और राजस्थान-गुजरात से कनेक्टिविटी मजबूत होगी। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने गेहूं खरीदी पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके बाद समर्थन मूल्य के साथ किसानों को लगभग 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में जल संरक्षण को लेकर भी अहम फैसला लिया गया। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसका शुभारंभ गुड़ी पड़वा से होगा। इसके तहत गांव-गांव में जल महोत्सव आयोजित कर जल संरक्षण और नल कनेक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन क्षेत्र में सड़कों और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़े कई कार्यों को भी मंजूरी दी गई है, ताकि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कैबिनेट ने रीवा जिले में 7,530 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने वाली माइक्रो परियोजना को भी स्वीकृति दी है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। सरकार के इन फैसलों को विकास, किसान हित और जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
