भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्य प्रदेश में करीब डेढ़ लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। तय समय सीमा में परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों को सेवा से हटाया जा सकता है या उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से पहले नियुक्त हुए ऐसे शिक्षक, जिनकी सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष से अधिक समय शेष है, उन्हें दो वर्षों के भीतर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय में शिक्षक टीईटी पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है या अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। हालांकि ऐसे शिक्षकों को नियमानुसार टर्मिनल लाभ दिए जाएंगे, बशर्ते उन्होंने आवश्यक सेवा अवधि पूरी की हो। विभागीय जानकारी के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा जुलाई–अगस्त 2026 में आयोजित होने की संभावना है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन शिक्षकों ने अब तक टीईटी पास नहीं किया है, उन्हें परीक्षा में शामिल होने की सूचना दी जाए। वहीं जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच साल से कम समय बचा है, उन्हें इस परीक्षा से छूट दी जाएगी। उधर दूसरी ओर, स्कूलों में अधूरे बजट के कारण काम प्रभावित हो रहा है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को अभी तक केवल लगभग 50 प्रतिशत राशि ही प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संगठन के प्रांताध्यक्ष राबर्ट मार्टिन ने आरोप लगाया है कि बजट की कमी के कारण स्कूलों में रखरखाव और पढ़ाई से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने शासन से जल्द शेष राशि जारी करने की मांग की है, ताकि स्कूलों में लंबित भुगतान और आवश्यक कार्य पूरे किए जा सकें।
