भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग ने राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न कार्यालयों में अटैच किए गए करीब 500 शिक्षकों का संलग्नीकरण समाप्त कर दिया है। यह कदम लंबे समय से दफ्तरों में कार्यरत शिक्षकों को पुनः उनके मूल विद्यालयों में भेजने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों। विभागीय समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया था कि बड़ी संख्या में शिक्षक अपने मूल विद्यालयों के बजाय जिला, ब्लॉक व अन्य कार्यालयों में वर्षों से संलग्न थे। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई थी और छात्रों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। स्थिति को गंभीर मानते हुए सभी अटैचमेंट तत्काल प्रभाव से खत्म करने के निर्देश जारी किए गए। जारी आदेश के अनुसार अब संबंधित शिक्षकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने मूल विद्यालय में उपस्थित होकर शिक्षण कार्य शुरू करना होगा। यदि कोई शिक्षक आदेश के बावजूद विद्यालय में योगदान नहीं देता है, तो उसके विरुद्ध वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी और कक्षा संचालन नियमित रूप से हो सकेगा। खासकर परीक्षा, मूल्यांकन और शैक्षणिक सत्र के महत्वपूर्ण चरण में यह निर्णय छात्रों के हित में बताया जा रहा है। बताया गया है कि भविष्य में बिना ठोस कारण के शिक्षकों को कार्यालयीन कार्यों में संलग्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व कक्षा में अध्यापन है और इसी प्राथमिकता के आधार पर कार्य विभाजन किया जाएगा। इस फैसले को शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे ‘बाबूगिरी’ की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और शिक्षक पुनः अपने मूल उद्देश्य यानी विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे।
