भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्यप्रदेश सरकार आज एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार की पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के साथ ही राज्य में कैबिनेट की कार्यप्रणाली को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। बैठक के दौरान सभी मंत्रियों और भारसाधक सचिवों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे, जिनमें ई-कैबिनेट एप्लीकेशन इंस्टॉल रहेगी। मंत्रियों को इस डिजिटल सिस्टम के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि भविष्य में कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह कागजरहित तरीके से संचालित की जा सकें। सरकार का उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। ई-कैबिनेट प्रणाली के तहत मंत्री अब बैठक से जुड़े एजेंडा, प्रस्ताव और दस्तावेज टैबलेट के माध्यम से कहीं भी और कभी भी देख सकेंगे। प्रारंभिक चरण में कुछ दस्तावेज भौतिक रूप में भी उपलब्ध कराए जाएंगे, लेकिन आगे चलकर पूरी प्रक्रिया डिजिटल की जाएगी। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1960 से अब तक लिए गए सभी कैबिनेट निर्णयों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार कर लिया गया है, जिससे पुराने फैसलों तक आसानी से पहुंच बनाई जा सकेगी। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि ई-कैबिनेट की शुरुआत से शासन व्यवस्था में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग होगा और समय व संसाधनों की बचत के साथ कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी।
