सीधी(ईन्यूज एमपी)- नगर पालिका परिषद सीधी में आउटसोर्सिंग के माध्यम से विभिन्न पदों पर किए गए भुगतान और वित्तीय प्रक्रियाओं में गड़बड़ी का मामला अब विधानसभा तक पहुँच गया है। विधायक लखन घनघोरिया ने मध्यप्रदेश विधानसभा में ध्यानाकर्षण सूचना देकर नगर पालिका में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विधायक द्वारा जारी ध्यानाकर्षण सूचना में कहा गया है कि नगर पालिका सीधी में आउटसोर्सिंग के नाम पर फर्जी भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई तथा जीएसटी जैसे मदों में भारी अनियमितताएँ की जा रही हैं। दस्तावेज़ के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों की ईपीएफ कटौती दिखाकर भुगतान किया जा रहा है, जबकि नियमों के तहत ऐसे कर्मचारियों का ईपीएफ नहीं कटता। इसके बावजूद नगर पालिका में ऐसा कर सरकारी धन का गलत उपयोग किया गया है। सूचना में यह भी उल्लेख है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की नियुक्ति जून 2025 तक मान्य बताई गई है, जबकि उस प्रक्रिया से संबंधित टेंडर को अब तक खोला ही नहीं गया है। इस पर विधायक ने संदेह जताया है कि बिना वैध प्रक्रिया पूरी किए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवाएँ जारी रखना गंभीर वित्तीय अनियमितता है। विधायक घनघोरिया ने कहा कि नगर पालिका में इन अनियमितताओं के कारण नागरिकों में रोष और असंतोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मंत्री से आग्रह किया है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कराई जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सूचना के अंत में विधायक ने यह भी कहा है कि इन वित्तीय अनियमितताओं के कारण नगर पालिका के नियमित कार्यों पर प्रभाव पड़ रहा है और जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। नगर पालिका सीधी के इस मामले ने स्थानीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा छेड़ दी है, और अब विधानसभा में उठने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।
