भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और कहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर चिन्हित अवैध कॉलोनियों को नोटिस दिए जाएंगे। इसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को भी बल मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि जिन कॉलोनियों को टैक्स-नापसंद संरचनाओं के रूप में चिन्हित किया गया है, उन पर पहले चेतावनी दी जाएगी और निवासियों को अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने का समय दिया जाएगा। अगर नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो विभाग ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू करेगा। यह कदम उन कॉलोनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा है, जहाँ शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण हो चुका है। प्रशासन का मकसद यह दिखाना है कि अवैध कॉलोनियों को पनपने की अब कोई छूट नहीं होगी। नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस टीमों की संयुक्त जांच दल पहले ही सक्रिय हो चुकी है, और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले समय में कॉलोनियों को लेकर बड़े विवाद रहे हैं, और इस एक्शन के जरिए सरकार यह संदेश दे रही है कि भूमि अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी निर्माण पर नियंत्रण सख्त किया जाएगा।
