भोपाल(ईन्यूज एमपी)- एमपी की लाड़ली बहनो को शायद आज आखिरी बार इस योजना की राशि मिलने वाली है, इसके बाद अब बहनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा कारण की हर माह मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी के साथ ही इस योजना का नाम भी परिवर्तित होने की सूचना सामने आ रही है। जी हां मध्यप्रदेश सरकार अपनी लोकप्रिय लाड़ली बहना योजना का नाम बदलने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों ने नाम परिवर्तन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी में आयोजित कार्यक्रम से औपचारिक घोषणा कर सकते हैं। सरकार अब इस योजना को ‘देवी सुभद्रा योजना’ के नाम से लागू करेगी। मुख्यमंत्री आज सिवनी में हितग्राहियों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार लाड़ली बहनों को 1250 की बजाय 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। नवंबर माह से 250 रुपये की इस अतिरिक्त बढ़ोतरी के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1793 करोड़ 75 लाख रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी। इस तरह योजना का कुल वार्षिक बजट अब 20 हजार 450 करोड़ 99 लाख रुपये होने का अनुमान है। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 26 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। बताया जा रहा है कि इस नाम के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक भावना जुड़ी है। देवी सुभद्रा भगवान श्रीकृष्ण और बलराम की बहन थीं, जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। उनके पुत्र अभिमन्यु महाभारत के वीर योद्धा थे। सुभद्रा को योगमाया के रूप में भी पूजनीय माना जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में भाई दूज कार्यक्रम के दौरान कहा था कि “भगवान श्रीकृष्ण और सुभद्रा का रिश्ता भाई-बहन के प्रेम और संरक्षण की सबसे सुंदर मिसाल है,” और राज्य सरकार भी उसी भावना से बहनों के सुख-सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रही है। मुख्यमंत्री आज सिवनी में ‘लाड़ली बहना योजना’ की 29वीं किस्त के रूप में 1 करोड़ 26 लाख 36 हजार महिलाओं के खातों में एक साथ 1587 करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे। साथ ही योजना के नाम परिवर्तन का ऐलान भी यहीं से संभव है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बताया गया है कि योजना के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को विभिन्न विभागीय योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होगा। सरकार अब तक इस योजना में 29 किस्तों के जरिए 44 हजार 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में भेज चुकी है। जून 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में शुरू हुई इस योजना ने प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में नई दिशा दी है। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त निधि निवेदिता ने अभी योजना का नाम बदलने की जानकारी से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सिवनी से इस परिवर्तन की औपचारिक घोषणा कर सकते हैं।
