मध्यप्रदेश सरकार ने शुरू की नई व्यवस्था, सभी कलेक्टरों को दिए निर्देश भोपाल(ईन्यूज एमपी)-अब मध्यप्रदेश में होने वाली हर शादी का सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकरण अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण को लेकर एक बड़ा कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि विवाह के दिन ही दूल्हा-दुल्हन को विवाह स्थल पर प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए। योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विकास आयुक्त डॉ. विकास मिश्रा ने बताया कि *“मध्यप्रदेश विवाह पंजीकरण नियम 2008”* के तहत राज्य में किसी भी विधि या परंपरा से संपन्न हर विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है। लेकिन अब तक कई शादियां बिना रजिस्ट्रेशन के रह जाती थीं, जिससे विशेषकर महिलाओं को भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कई बार पति की मृत्यु, संपत्ति विवाद या पारिवारिक कलह के मामलों में महिलाओं को अपने वैवाहिक अधिकार साबित करने के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इस समस्या से बचने के लिए अब सरकार ने निर्णय लिया है कि शादी के दिन ही प्रमाणपत्र दूल्हा-दुल्हन को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से *सामूहिक विवाह समारोहों* में यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू की जाएगी। विवाह स्थल पर ही अधिकारी या नामित रजिस्ट्रार की मौजूदगी में सभी जोड़ों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और तत्काल प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी *मैरिज गार्डन, हॉल और पंचायत भवनों* में विवाह पंजीकरण से संबंधित जानकारी के होर्डिंग लगाने और आमजन में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में होने वाली 100 प्रतिशत शादियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। इस पहल से न केवल विवाह का कानूनी प्रमाण मिलेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में पति-पत्नी को अपने अधिकारों की सुरक्षा भी मिल सकेगी। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले महीनों में सभी जिलों में विवाह पंजीकरण के लिए डिजिटल पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, जिससे शादी के तुरंत बाद प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा।
