भोपाल(ईन्यूज एमपी)-मध्यप्रदेश के सभी 413 नगर निकायों में अब कर्मचारियों की उपस्थिति चेहरे की पहचान प्रणाली (Face Based Attendance System) से दर्ज की जाएगी। यह व्यवस्था 1 नवंबर 2025 से लागू की जा रही है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब कर्मचारियों का वेतन एवं अन्य भुगतान फेस बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम से दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह प्रणाली मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप पोर्टल के माध्यम से कार्य करेगी, जिसमें कर्मचारी अपने चेहरे की स्कैनिंग और लोकेशन वेरिफिकेशन के साथ उपस्थिति दर्ज करेंगे। इस प्रक्रिया में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हाजिरी लगाने की संभावना समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पहले चरण में 413 नगर निकायों में से 124 निकायों में 11 हजार से अधिक कर्मचारियों को इस प्रणाली से जोड़ा जा चुका है। शेष निकायों में भी आगामी दिनों में इसे लागू कर दिया जाएगा। नगरीय विकास विभाग के अनुसार, पुरानी बायोमेट्रिक प्रणाली में समय-समय पर तकनीकी गड़बड़ियों और फर्जी उपस्थिति की शिकायतें मिलती थीं। फेस बेस्ड सिस्टम से अब यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। विभाग ने सभी निकायों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को नई तकनीक के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया जाए तथा शुरुआती दिनों में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से नगर निकायों की कार्यकुशलता में सुधार होगा और समय पर उपस्थिति से कामकाज की पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नगर निकाय कर्मचारी संघ ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि यह व्यवस्था ईमानदार कर्मचारियों के हित में है और इससे जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
