भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में प्रमोशन नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, राज्य सेवा के अधिकारियों को अब आईएएस, आईपीएस की तर्ज पर एडवांस प्रमोशन दिए जाने का प्रस्ताव सामने आ सकता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की स्थिति में वरिष्ठता के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर अधिकारियों को पदोन्नति मिलेगी। खास बात यह है कि अब अधिकारियों को वर्षों तक प्रमोशन के इंतजार में नहीं बैठना पड़ेगा। सरकार की इस नई नीति में 20% पद अनुसूचित जनजाति (ST) और 16% अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कैबिनेट में अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो हजारों अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे प्रशासनिक अमले में नया उत्साह देखा जा सकता है। इसके अलावा बैठक में बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु 5168 करोड़ रुपये की स्वीकृति का प्रस्ताव भी रखा जाएगा, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता को और अधिक मजबूती मिलेगी।
