भोपाल (ईन्यूज़ एमपी): मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार रात 15 आईएएस अफसरों के तबादले कर प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को हटाकर राजभवन में अपर मुख्य सचिव का नया पदभार सौंपा गया, जो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फेरबदल जारी है। आठ महीने पहले डॉ. राजेश राजौरा को सीएम सचिवालय में अपर मुख्य सचिव बनाया गया था, और अब रीवा के अपर आयुक्त अरुण परमार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। परमार शिवराज सरकार में भी अहम पदों पर रह चुके हैं, जिससे राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं गर्म हो गई हैं। तबादलों की बड़ी हाइलाइट्स: 1. आईजी पंजीयन का बड़ा बदलाव: एम सेलवेंद्रन से पंजीयन का चार्ज लेकर अमित तोमर को दिया गया। 2. छोटे सिंह को पंचायत राज का जिम्मा: मनोज पुष्प को हटाकर छोटे सिंह को नया संचालक पंचायत राज बनाया गया। 3. मानव अधिकार आयोग में बड़ी नियुक्ति: प्रमुख सचिव राज्यपाल मुकेश चंद्र गुप्ता को हटाकर सचिव मानव अधिकार आयोग नियुक्त किया गया। 4. फूड एंड ड्रग कंट्रोलर में फेरबदल: मयंक अग्रवाल को एमडी पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉरपोरेशन बनाया गया। 5. सीएम सचिवालय में नई एंट्री: राकेश कुशरे को मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव बनाया गया। राजभवन में एसीएस स्तर के अधिकारी की नियुक्ति पहली बार हुई है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार अब संवेदनशील विभागों में अनुभवी अधिकारियों को प्राथमिकता दे रही है। 16 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के पहले ये तबादले सरकार के नए प्रशासनिक दृष्टिकोण और सख्ती को उजागर कर रहे हैं। इस फैसले से एक ओर जहां मुख्यमंत्री सचिवालय और राजभवन को मज़बूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की भूमिका पर भी बारीकी से नज़र रखी जाएगी। मध्यप्रदेश के प्रशासनिक हलकों में इस भूचाल ने सभी की निगाहें सरकार की अगली चाल पर टिका दी हैं।
