भोपाल (ईन्यूज एमपी): मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डिप्टी CM राजेन्द्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सोयाबीन उपार्जन की नीति को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 25 सितंबर से किसानों का पंजीकरण शुरू होगा। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 4892 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। मुख्य प्रस्ताव: 1. सोयाबीन उपार्जन नीति: मार्कफेड को इस खरीदी के लिए शासन की गारंटी पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष प्रदेश में 55 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है, जिसमें से 13.68 लाख मीट्रिक टन प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीदा जाएगा। अतिरिक्त खरीदी का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 2. विधायक विश्रामगृह: बैठक में नवीन विधायक विश्रामगृह निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। इसके तहत 102 फ्लैट बनाए जाएंगे, जो पुराने पारिवारिक खंड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को हटाकर निर्मित किए जाएंगे। यह योजना हरियाली के संरक्षण का ध्यान रखते हुए तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: सेंट्रल पूल में सोयाबीन: भारत सरकार करीब 7000 करोड़ रुपये राज्य को उपलब्ध कराएगी, और सोयाबीन के अधिशेष को खुले बाजार में नीलाम किया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि मार्कफेड को दी जाएगी, जबकि अंतर की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। कर्मचारियों की विभागीय जांच: बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभागीय जांच प्रकरणों पर भी चर्चा हुई।
