भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का जाल बिछा है, लेकिन भारी वाहनों के कारण नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए व्यवस्था बनाएं। वे सड़कें, जहां से भारी वाहन अधिक गुजरते हैं, उन्हें बीओटी (बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसफर) माडल पर देने के विकल्प पर भी विचार करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मंगलवार को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि ग्रामीण सड़कों को भारी वाहनों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या व्यवस्था है। इस पर अधिकारियों ने बताया कि अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर सर्वे कराया गया है। लगभग चार सौ करोड़ रुपये का व्यय आना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सड़कों की गुणवत्ता रखने के लिए निरंतर निगरानी की जाए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश में मजदूरी दर बढ़ाने के प्रयास के उन्होंने निर्देश दिए। प्रदेश में अभी मजदूरी दर 221 रुपये है, जिसे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है
