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Home मध्य प्रदेश एमपी में बनेंगी साइबर तहसील, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, देखिये और क्या रहा खास......

एमपी में बनेंगी साइबर तहसील, कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी, देखिये और क्या रहा खास......

भोपाल(ईन्यूज एमपी)- गृहमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में साइबर तहसील बनाई जाएगी। यह देश में पहली बार हो रहा है, जिसे आज मंजूरी दी गई है। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के निर्णय की मंत्रिपरिषद ने सराहना की है। मंत्रियों ने कहा कि कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह निर्णय उचित है। दोनों शहरों की जनसंख्या और क्षेत्र बढ़ रहा है। ऐसे में पुलिस व्यवस्था का चाकचौबंद होना बेहद जरूरी है। वैसे भी पुलिस के सामने नित नई चुनौतियां आ रही हैं, इसलिए पुलिस को अधिक अधिकार संपन्न् बनाया जाना समय की मांग है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली का समर्थन किया है। हमारी व्यवस्था जिससे सुधरती है, उसे करना ही चाहिए। देश के सभी बड़े महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली है। मैं भी यह प्रणाली लागू करने वाला था।


25 दिसंबर से चलेगा विशेष अभियान

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि है। इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। इसमें विभिन्न् कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। सभी प्रभारी मंत्री अपने-अपने जिलों में चल रहे बड़े विकास कार्यों की 25 दिसंबर से पहले एक बार समीक्षा आवश्यक कर लें।


टंट्या मामा के नाम पर होगा पातालपानी रेलवे स्टेशन

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि चार दिसंबर को अमर क्रांतिकारी टंट्या मामा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पातालपानी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा के नाम पर किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

प्रभारी मंत्री खाद आपूर्ति और धान खरीद की व्यवस्था देखें

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि प्रभार के जिलों में ध्यान दें। जिलों में खाद की आपूर्ति की व्यवस्था, टीकाकरण महाअभियान के साथ धान खरीद की व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति को को लेकर भी समीक्षा करें।

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