भोपाल (ईन्यूज एमपी)- कमलनाथ कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को तो मंजूरी दे दी पर इसके प्रावधानों को अंतिम रूप सुझावों पर चर्चा करने के बाद ही दिया जाएगा। दरअसल, कुछ मंत्रियों ने नई शराब दुकानें खोलने के मुद्दे पर विरोध जताया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इससे सहमति जताई। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि आपको अच्छा लगे या बुरा पर इस कदम से सरकार की बदनामी ही होगी। माना जा रहा है कि सरकार उपदुकानों के प्रस्ताव से किनारा कर सकती है। वहीं, शराब के ठेके जिलेवार या क्लस्टर में देने को लेकर भी लंबी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि नई नीति में जो आधार दर होगी, वो मौजूदा ठेका दर से बढ़ाकर रखी जाएगी। इससे सरकार को दो हजार करोड़ रुपए अधिक मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि आबकारी नीति से करीब 14 हजार करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए।
