सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिले के किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी के नेतृत्व में माननीया लोकसभा अध्यक्ष महोदया श्रीमती सुमित्रा महाजन को कलेक्टर सीधी के माध्यम से ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। ज्ञापन पत्र सौंपने के बाद एक विज्ञप्ति में क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने बताया है कि ज्ञापन के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष महोदया को यह बताया गया है कि राजू शेट्टी (लोकसभा सदस्य) ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के प्रतिनिधि के तौर पर जो दो प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है जिसमें पहला बील "किसान का पूर्ण कर्ज माफी अधिकार बिल 2018" है और दूसरा बिल "किसानों की फसल के लिए सुनिश्चित लाभकारी मूल्य अधिकार बिल" है उसे हम सीधी जिले के किसान पूर्ण समर्थन करते हैं और माननीया स्पीकर महोदया आपसे आग्रह है कि इन दोनों बिलों को लोकसभा में प्राथमिकता से लेने और उसको पारित कराने का कष्ट करें जिससे देश में कृषि संकट का निवारण हो सके। ज्ञापन पत्र के माध्यम से माननीया स्पीकर महोदय के स्मरण में लाया गया है कि देश कृषि संकट के दौर से गुजर रहा है और किसानों को अपनी फसल का दाम भी नहीं मिलता है इसलिए किसानों का कर्ज हर फसल के साथ बढ़ता जा रहा है जब किसान अपने हक के लिए लड़ने को तैयार होता है तो उसे गोली मारकर शांत कर दिया जाता है। यह स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लाखों किसानों ने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली है और अगली पीढ़ी भी मजबूरी के चलते खेती छोड़ रही है क्योंकि खेती एक घाटे का सौदा है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो 193 संगठनों का एक समूह है उसने देश भर में 10 हजार किलोमीटर से भी अधिक घूमकर 500 किसान सभाएं की और किसानों से संवाद करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि कृषि संकट से उबरने के लिए दो मुद्दों का निवारण बेहद जरूरी है जो कि निम्नलिखित है (1) ऋण मुक्ति (2) फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। महोदया इन केंद्रीय कानूनों का प्रारूप नवंबर 2017 में किसान "मुक्ति संसद" संसद मार्ग नई दिल्ली पर लाखों किसानों के समक्ष तैयार हुआ था जिसमें सीधी जिले के भी सैकड़ों किसान मौजूद थे। 28 मार्च 2018 को दिल्ली के कॉन्स्टीट्यूशन क्लब में संसद के 21 राजनीतिक दलों ने इन बिलों का समर्थन किया है और दस्तखत कर संसद में इन बिलों को प्राथमिकता पर लेने की बात भी स्वीकार की है। अध्यक्ष महोदया जिला सीधी के हम किसान इन दोनों बिलों के साथ अपने आप को पूरी तरह जोड़ते हैं और समर्थन करते हैं। आप से अनुरोध है कि आप हस्तक्षेप करके इन दोनों बिलों को तत्काल सदन में चर्चा कराने के लिए प्राथमिकता पर रखें जिससे:- (1) हमें कर्ज से मुक्ति मिले और हम आगे आत्महत्या को मजबूर ना हो। (2) हमें हर फसल की लागत का डेढ़ गुना दाम मिले जिससे हम खेती को जिंदा कर मुनाफे का सौदा बना सके।
