भोपाल(ईन्यूज एमपी)- भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री व सांसद संपतियां उइके ने कहा कि जनजाति समुदाय के अधिकारों और उनके वनभूमि के अधिकार पत्रों के लंबित मामले निपटाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 1 अप्रैल से अभियान चलाकर वनवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिन वनवासी बंधुओं के भूमि पर परंपरागत कब्जे रहे है लेकिन वनभूमि अधिकार पत्र नहीं दिए गए है। उन्हें अन्यत्र पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इस प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को शामिल करके अभियान को अधिक जनोन्मुखी बना दिया गया है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के बैकलाग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर अनुसूचित जनजाति के युवकों को रोजगार के अवसर दिए जायेंगे। श्रीमती संपतियां उइके ने कहा कि जनजाति परिवार अक्सर स्वच्छैद प्रकृति के होते है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते है जिससे उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे परिवारों के छात्रों के लिए आश्रम छात्रावास खोलने के निर्देश देकर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने जनजाति समुदाय के बेटा बेटियों के भविष्य की चिंता की है। उन्होंने बताया कि वनाधिकार के पट्टे वितरण के साथ ही उन्हें सामान्य कृषकों की तरह कृषि विकास की सभी सुविधाएं दिए जाने का राज्य सरकार ने निर्देश दिया है। जिससे पट्टे पर मिलने वाली वनभूमि कृषि की दृष्टि से उर्वर भूमि में तब्दील होगी। जनजाति समुदाय के अधिकारों को समुचित सम्मान दिए जाने के लिए पेसा कानून और पांचवी अनुसूची के क्रियान्वयन के लिए समिति गठित की है जो इसे समुचित ढंग से परिभाषित करेगी। धारा 170 के मामले शीघ्रता से निपटाए जायेंगे।
