विदिशा ( ईन्यूज़ एमपी ) - कलेक्टर अनिल सुचारी ने शनिवार को राजस्व कार्यो की जायजा लिया। कलेक्ट्रेट के व्हीसी कक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर एचपी वर्मा समेत समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद थे। कलेक्टर सुचारी ने समस्त एसडीएम से कहा कि वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में सुपात्रों को योजनाओं का लाभ मिल सकें के सार्थक प्रयास करते हुए स्थानीय मांगो के अनुरूप नवाचार करें। कलेक्टर सुचारी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत दर्ज होने वाले आवेदनों का निराकरण समयावधि में हो इसके लिए अनुविभाग स्तर पर कसावट लाना अति आवश्यक है। उन्होंने अनुविभाग स्तर पर उक्त कार्यो की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह अनिवार्यतः करने के निर्देश समस्त एसडीएमों को दिए। कलेक्टर सुचारी ने समीक्षा बैठक के दौरान अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों में वर्षवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने दो से पांच वर्ष के लंबित प्रकरणों का निराकरण अब तक ना होने पर असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित क्षेत्रों के एसडीएमों को निर्देश दिए कि न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण समयावधि में करना सुनिश्चित करें ताकि आवेदकों को अनावश्यक भटकाव पर विराम लगें। कलेक्टर सुचारी ने समीक्षा बैठक में सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण इत्यादि के प्रकरणों की अनुविभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आविवादित बंटवारा का निराकरण अधिकतम दो दिवस के भीतर करना सुनिश्चित करें इसी प्रकार फौती नामांतरण के प्रकरणों में विलम्ब ना हो का विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर सुचारी ने कहा कि सीमांकन संबंधी प्रकरण अब लंबित नही रहना चाहिए। चूंकि सीमाकन का कार्य अब टोटल मशीन से सम्पादित करना है। कलेक्टर सुचारी ने अपीलीय प्रकरणो के निराकरण, पंचायतों के माध्यम से निराकृत होने वाले नामांतरणों की समीक्षा की। इस दौरान उनके द्वारा राजस्व वसूली, डायवर्सन शुल्क की वसूली और दर्ज प्रकरणों की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की। कलेक्टर सुचारी ने समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि अनुविभाग क्षेत्र में खण्ड स्तरीय अमला समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर आमजनों की समस्याओं का निदान करें इसके लिए कसावट लाए और क्रास मानिटरिंग की व्यवस्था का क्रियान्वयन करें। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही सेवाओं का शत प्रतिशत लाभ संबंधितों को मिल रहा है कि नही मिल रहा के परीक्षण और शिकायतों की प्राप्ति के लिए ग्राम स्तर पर दल गठित करने के निर्देश दिए है।
