भोपाल ( ईन्यूज़ एमपी ) - अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को विशेष गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कौशल उन्नयन के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के एवं शासकीय व निजी क्षेत्रों के उपक्रमों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम प्रदेश के 51 जिलों में अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के माध्यम से संचालित है। इस योजना में लाभ लेने हेतु आवेदक म.प्र. का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति वर्ग का हो, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उर्त्तीण हो, आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो साथ ही प्रशिक्षणार्थी को प्रतिमाह एक हजार रूपये छात्रवृत्ति राशि दिये जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना के तहत शासन के पोर्टल http://scdevelopmentmp.nic.in पर अपलोड कराई गई है।
