दिल्ली ( ईन्यूज एमपी ) आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है और ब्याज दरों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। गौरतलब है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 और 7 फरवरी 2018 को हुई थी और इसका नतीजा 7 फरवरी को सामने आया। पिछली बैठक में क्या हुआ था फैसला - एमपीसी ने 5-6 दिसंबर (2017) को हुई अपनी पिछली बैठक में वित्तवर्ष 2017-18 की अपनी पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। आरबीआई ने इस बैठक में रेपो रेट को छह फीसद पर और रिवर्स रेपो रेट भी 5.75 फीसद पर बरकरार रखा था। क्या कहना है अरविंद सुब्रमण्यम का - 29 जनवरी 2018 को पेश किए गए आर्थिक सर्वे के बाद जब अरविंद सुब्रमण्यम से आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, परिभाषा के मुताबिक अगर ग्रोथ बढ़ रही हो और महंगाई भी बढ़ रही हो तो मौद्रिक नीति में उदारता की गुंजाइश कम रहती है। परिभाषा के मुताबिक यह सच्चाई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि ब्याज दरों में संभावित कटौती पर बोलना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि यह आरबीआई का अधिकार क्षेत्र है। क्या कहते हैं बैंकिंग एक्सपर्ट - पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर उदय शंकर भार्गव ने बताया कि महंगाई के आंकड़े नीतिगत दरों में कटौती की राह मे रोड़ा बने हुए हैं। सरकार के सामने महंगाई को काबू में लाना सबसे बड़ी चुनौती, महंगाई बढ़ने के कारण की नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम है। सरकार ने अपना महंगाई लक्ष्य भी बढ़ा रखा है,इसलिए नीतिगत ब्याज दरों में फेरबदल मुश्किल लग रहा है।
