सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि प्रमुख सचिव खाद्य नीलम शम्मीराव की अध्यक्षता में आगामी 9 नवम्बर को अपरान्ह 12 बजे से खरीफ विपणन वर्ष 2017-18 में धान एवं मोटे अनाज (ज्वार एवं बाजरा) के उपार्जन, भावंतर भुगतान योजना एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सम्भागीय समीक्षा बैठक कलेट्रेट सभागार सीधी में आयोजित की गई है। उपरोक्त बैठक में सम्भागायुक्त रीवा एवं सागर संभाग म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आयुक्त सह प्रबंध संचालक, फैजअहमद किदवई, आयुक्त एवं पंजीयक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक के प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैक के प्रबंध संचालक, भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के संचालक मोहनलाल मीणा, नापतौल विभाग के नियंत्रक रीव,सीधी, सिंगरौली, पन्न एवं दमोह के कलेक्टर उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि बैठक में धान एवं मोटे अनाज के उपार्जन हेतु किसान पंजीयन एवं उनका सत्यापन, भावंतर भुगतान योजना अन्तर्गत किसान पंजीयन एवं उनका सत्यापन, उपार्जन केन्द्रों पर खरीदी हेतु आवश्यक तैयारी धान एवं मोटे अनाज का अनुमान, भण्डारण परिवहन एवं भुगतान की व्यवस्था, धान उपार्जन हेतु एक भर्ती वारदाना की उपलब्धता की समीक्षा, धान एवं मोटे अनाज की तहसीलवार उत्पादकता, उपार्जन कार्य में प्रयुक्त इलेक्ट्रानिक तौल काटा एवं व्हे ब्रिज का सत्यापन, उपर्जित खाद्यान की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नोडल अधिकारी एवं निरीक्षण दलों का गठन, सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों के स्कंध पर रोक हेतु दलों के गठन की समीक्षा, रिसाईकिलंग हेतु रोकथाम की व्यवस्था की समीक्षा की जायेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन सामग्री के आवंटन उठाव एवं वितरण, पात्र हितग्रहियों के डाटावेस में आधार सीडिंग की प्रगति, टी.पी. डी.एस में कैश लेस ट्रांजेक्शन फैसलीटी विक्रेताओं के मोबाईल पर भीम एप डाउनलोड अपात्र हितग्राहियों का पोर्टल से विलोपन, डी.एस. ओ.,जे. एस.ओ लाॅगिन से हटाए गए अपात्र परिवारों एवं जोडे गये पात्र परिवारों की समीक्षा, उचित मूल्य दुकानों की तहसील, जीयोग्राॅिफकल मैपिंग, पी.ओ. एस. मशीन में हकदारी डाउनलोड अपलोड, टी.पी. डी.एस में डी.बी. टी. का क्रियान्वयन, नवीन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन की स्थिति, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की समीक्षा, सी.एम. हेल्पलाइन में लम्बित प्रकरणों की समीक्षा, सर्तकता समितियों का गठन एवं आयोजित बैठकों पर समीक्षा, टी.पी. डी.एस का स्थानीय निकाय द्वारा सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
