मझौली(ईन्यूज़ एमपी)- मझौली विकासखण्ड अन्तर्गत लगभग सभी ग्राम पंचायतों में इन दिनों रेत का खुला उत्खनन व परिवहन अपने चरम पर है। बताते चलें की ग्राम पंचायतों में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाये जाने हैं जहां रेत की कमी होने की जानकारी विभाग द्वारा जिला अधिकारी को बताई गयी थी जिसकी पूर्ति के लिए राधेश्याम जुलानिया के आदेश का हवाला देते हुए सीईओ द्वारा पंचायतो को रेत उत्खनन व परिवहन का खुला आदेश दे दिया गया है। उन्हें एक आदेश नुमा पर्ची भी सीईओ द्वारा दी गयी जिसे लेकर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर व 407 वाहन नदियो व नालों की खुदाई में दिन व रात जुटे हुए हैं । जनप्रतिनिधि व नेताओं को मिली पहली प्राथमिकता:- सबसे मजेदार बात तो यह है की इस रेत के खुले कारोबार में मझौली सीईओ द्वारा पहली पसंद व पहली प्राथमिकता कुर्ता छाप लोगों को ध्यान में रख कर दी गयी है क्योंकि ग्राम पंचायतों में इस बात की चर्चा बनी हुई है की रेत ढोने का परमीसन उन्ही को दिया गया है जो सत्ता धारी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं । 5 हजार में मिल रहा परमीसन:- गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीईओ द्वारा उन्ही वाहन मालिकों को परमीसन दिया गया है जो दलालों द्वारा चिन्हित किये गए थे तथा वे पहले ही 5000 रूपये बतौर कमिसन दे चुके हैं।
