सीधी (ईन्यूज़ एमपी)जिले के मझौली विकासखण्ड अन्तर्गत लगभग सभी ग्राम पंचायतों में इन दिनों रेत का खुला उत्खनन व परिवहन अपने चरम पर है। बतातें चलें की ग्राम पंचायतों में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाये जाने हैं जहां रेत की कमी होने की जानकारी विभाग द्वारा जिला अधिकारी को बताई गयी थी जिसकी पूर्ति के लिए जुलानिया के आदेश का हवाला देते हुए सी.ई.ओ. द्वारा पंचायतो को रेत उत्खनन व परिवहन का खुला आदेश दे दिया गया व उन्हें एक आदेशनुमा पर्ची भी सी.ई.ओ. द्वारा दे दी गयी जिसे लेकर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर व 407 वाहन नदियो व नालों की खुदाई में दिन व रात जुटे रहते हैं । जनप्रतिनिधि व नेताओं को मिली पहली प्राथमिकता -- सबसे मजेदार बात तो यह है की इस रेत के खुले कारोबार में मझौली सी.ई.ओ. द्वारा पहली पसंद व पहली प्राथमिकता कुर्ता छाप लोगों को ध्यान में रख कर दी गयी है क्योंकि ग्राम पंचायतों में इस बात की चर्चा बनी हुई है की रेत ढोने का परमीसन उन्ही को दिया गया है जो सत्ता धारी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं ।
