सीधी(ईन्यूज एमपी)- रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने गूगल मीट से आयोजित बैठक में राजस्व अधिकारियों को राजस्व महाअभियान के संबंध में निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व महाअभियान 31 अगस्त तक चलाया जाएगा। अभियान के लिए सभी कलेक्टर रणनीति तैयार कर लें। प्रत्येक गांव में बी-1 का वाचन अनिवार्य रूप से कराएं। बी-1 के वाचन के समय राजस्व निरीक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। अभियान के संबंध में सभी एसडीएम बैठक लेकर शासन के निर्देशों को पटवारियों को अवगत कराएं। अभियान के दौरान कलेक्टर, अपर कलेक्टर तथा एसडीएम राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। निरीक्षण के दौरान अभियान के लिए निर्धारित सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें लापरवाही बरतने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। राजस्व महाअभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। प्रत्येक गांव में दीवार लेखन के माध्यम से शिविर की तिथियों की जानकारी दें। सभी जनप्रतिनिधियों को भी अभियान की पूरी जानकारी दें। कमिश्नर ने कहा कि रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों में नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनके निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। जो प्रकरण 30 जून तक निराकृत हो गए हैं उनका अभियान के दौरान अमल दरामद कराएं। सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। कलेक्टर, एसडीएम तथा तहसीलदारों से प्रकरणों के शत-प्रतिशत दर्ज होने का प्रमाण पत्र लें। अभियान के दौरान निरीक्षण में इसका सत्यापन करें। यदि किसी न्यायालय में कोई प्रकरण बिना दर्ज किए हुए पाया जाता है तो संबंधित पीठासीन अधिकारी के ऊपर कार्यवाही करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जो समय सीमा तय की गई है उसमें ही प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। संभाग में बंटवारे के भी बड़ी संख्या में प्रकरण लंबित हैं। पक्षकारों को समझाइश देकर बंटवारे के प्रकरण निराकृत करें। नक्शा तरमीम तथा खसरे में सुधार के प्रकरण प्राथमिकता के साथ निराकृत करें। कमिश्नर ने कहा कि नक्शा तरमीम के प्रकरणों में जिनमें कम खातेदार हैं उनके प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। किसान सम्मान निधि के आवेदनों में ई केवाईसी तथा अन्य कमियाँ भी अभियान के दौरान दूर कराएं। अभियान के दौरान लगाए जाने वाले शिविरों में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में समस्त जानकारियाँ दर्ज कराएं। स्वामित्व योजना के पात्र हितग्राहियों का चयन करके 15 अगस्त तक शत-प्रतिशत भू अधिकार पत्र वितरित कराएं। राजस्व अभियान की नियमित मॉनीटरिंग की जाएगी। सभी कलेक्टर निर्धारित प्रपत्र में जानकारी दर्ज कर प्रतिदिन प्रस्तुत करें। कमिश्नर ने अधिकारियों को त्यौहारों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत में मनरेगा अथवा अन्य योजना से शांति धाम निर्माण के निर्देश दिए। सीधी एनआईसी कक्ष से कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे। अन्य राजस्व अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
