सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक निलय बरन सोम तथा डाॅ. श्रीकान्त औचर ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए गठित मीडिया सेल एवं एम.सी.एम.सी. कक्ष का निरीक्षण अवलोकन किया। उन्होंने नोडल अधिकारी जिला जनसंपर्क अधिकारी को निर्देश दिए कि पेड न्यूज एवं विज्ञापनों के प्रसारण पर कड़ी निगरानी रखें। इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन प्रमारण के बाद ही जारी किए जा सकेंगें। प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए अभ्यर्थी द्वारा किए गए खर्च को उसके खर्च में जुड़वाया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर निगरानी के लिए मीडिया सेल का गठन किया गया है जिसके माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यह टीम नियमित रूप से अभ्यर्थी द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए किए गए खर्च के विषय में जिला स्तरीय व्यय अनुवीक्षण समिति को प्रस्तुत कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना प्रमाणन के नहीं हो सकेगा- उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी, केबल नेटवर्क, रेडियो, बल्क मेसेज, वॉइस मेसेज आदि) मे राजनैतिक विज्ञापनो का प्रसारण बिना सक्षम एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के नहीं हो सकेगा। राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के द्वारा औडियो- विजुअल कैम्पेन मे प्रयोग किया जाने वाला कोई भी विज्ञापन बिना एमसीएमसी के प्रमाणन के नहीं चलाया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दल, पंजीकृत/अपंजीकृत राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी प्रस्तावित प्रसारण के कम से कम 3 दिन पूर्व एवं अन्य समूहो को कम से कम 7 दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे समस्त आवश्यक प्रविष्टियों समेत प्रस्तुत करना होगा।
