सीधी (ईन्यूज़ एमपी)- प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना में प्रदेश को आवंटित लक्ष्य 5.57 लाख के विरुद्ध 5,57,707 आवासों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इनकी लागत 32.307 करोड़ है। सभी 378 नगरीय निकायों में 4 लाख आवासों का निर्माण प्रारंभ किया गया है, 92 हजार आवास निर्माण कार्य 30 जून, 2018 तक पूर्ण कर लिये गये हैं। आगामी 31 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत आवास निर्माण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने बताया कि "हाउसिंग फॉर ऑल'' की अवधारणा के तहत नगरीय निकायों में रहने वाले आवासहीन अथवा कच्चे आवास वाले हितग्राहियों को पक्के आवास उपलब्ध करवाने का कार्य तेजी से पूर्ण किया जा रहा है। हितग्राहियों को चार केटेगरी में पक्के आवास उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक), निम्न आय वर्ग (वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख रुपये तक) मध्यम आय वर्ग-एक (वार्षिक आय 6 लाख से 12 लाख रुपये तक), मध्यम आय वर्ग-2 (वार्षिक आय 12 लाख से 18 लाख रुपये तक) को रियायती दरों पर पक्के आवास मुहैया करवाये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के कुल व्यय 32 हजार 307 करोड़ रुपये में केन्द्रांश 7 हजार 353 करोड़ रुपये है। राज्य सरकार द्वारा 5 हजार 672 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा रही है। योजना में भोपाल, इंदौर और जबलपुर में पीपीपी मोड पर 2 हजार 172 आवास बनवाने जा रहे हैं। इसी के साथ, 42 शहरों में 2 लाख 8 हजार 263 आवासों की स्वीकृति जारी की गई है। इनमें से एक लाख 20 हजार 909 आवास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हितग्राहियों द्वारा स्वयं बनाये जाने वाले आवास की श्रेणी में 3 लाख 47 हजार 272 आवास की स्वीकृति जारी की गई है। इसमें से 2.80 लाख के कार्य प्रगति पर है। योजना में 92 हजार पक्के आवास के निर्माण कार्य पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को कब्जा दिया जा चुका है।
