सीधी(ईन्यूज़ एमपी)-कलेक्टर दिलीप कुमार ने डी.एल. सी.सी. बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि समस्त बैंकर्स स्वरोजगार योजनाओं में हितग्राहियों को 8 नवम्बर के पूर्व ऋण वितरित कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करें कोई भी प्रकरण लम्बित न रखें। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और आर्थिक कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रेषित प्रकरणों को स्वीकृत कर लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरित करें। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रेषित लक्ष्य 45 प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरित करें। बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी. वर्मन, जिला उद्योग व्यापार केन्द्र के जी.एम. यू.बी. तिवारी, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के.के. पाण्डेय, अंत्यावसायी के सी.ई. ओ. ए.एस. शुक्ला जनपद के सी.ई. ओ., एल.डी. एम. और बैकर्स उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान के लिए आधार सीडिंग की आवश्यकता होगी अतः बैकर्स खातों में आधार की सीडिंग करायें। उन्होने कहा कि बैकर्स यह सत्यापित करें कि जिन क्षेत्रों में कियोस्क सेन्टर खोले गये हैं वे अपने निर्धारित स्थान पर ही संचालित किये जा रहे हैं कि नही यदि एैसा नही है तो कियोस्क संचालकों के विरूद्ध कडी बैधानिक कार्यवाही की जाय। उन्होने कहा कि भावंतर भुगतान योजना और धान उर्पाजन के लिए किसानों को भुगतान करने हेतु नगद राशि की आवश्यकता होगी अतः बैंक में पर्याप्त मात्रा में नगद राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसानों का बीमा किया जाना है। इसके लिए कृषि विभाग के उपसंचालक द्वारा शिविर आयोजित किये जायेगे। इन शिविरों में बैकर्स अपनी उपस्थित सुनिश्चित करें।
