सीधी(ईन्यूज़ एमपी)- मुख्य सचिव बंसत प्रताप सिंह ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में निर्देश दिये थे कि सभी राजस्व प्रकरणों को दर्ज कर समय-सीमा में समुचित और गुणवत्तायुक्त निराकरण सुनिश्चित किया जाय। श्री सिंह के निर्देशानुसार कलेक्टर सिंगरौली अनुराग चौधरी ने सीधी जिला मुख्यालय में आकर अपर कलेक्टर सीधी, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास एवं तहसीलदार गोपद बनास के राजस्व न्यायालयों का सघन निरीक्षण कर लम्बित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की तथा उनका त्वरित निराकरण करने के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। अपर कलेक्टर न्यायालय में कुछ लम्बित प्रकरणों का आर.सी.एम.एस. पोर्टल में दर्ज नही होने पर उन्होने अप्रसन्नता व्यक्त की तथा दो दिवस के अन्दर प्रकरणों को पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश सम्बन्धित कर्मचारी को दिये। कलेक्टर सिंगरौली ने उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास शैलेन्द्र सिंह तथा तहसीलदार गोपद बनास को निर्देश दिये कि वे अपने न्यायालय के समस्त प्रकरणों का निरीक्षण करें, लम्बित प्रकरणों को अनिवार्य रूप से आर.सी.एम.एस. पोर्टल में दर्ज कर समय-सीमा में सुनवाई कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। लम्बित प्रकरणों की जॉच कर उत्तरदायित्व का निर्धारण सम्बन्धित कर्मचारी पर करें। उन्होने कहा कि कई बार प्रकरणों के निराकरण के उपरांत भी उनका परिपालन नही किया जाता है अतः पिछले पॉच वर्षो में निराकृत प्रकरणों के परिपालन भी जॉच कर लें। श्री चौधरी सम्बन्धित अधिकारियों को उनके न्यायालय में निरीक्षण रजिस्टर संधारित करने के निर्देश दिये जिससे भविष्य में उनका अवलोकन कर परिपालन सुनिश्चित किया जा सके। तहसीलदार गोपद बनास के न्यायालय में प्रकरणों को पटवारी हल्का अनुसार संधारित होने पर सराहना की तथा सभी न्यायालयों में इसे अपनाने का सुझाव दिया। निराकृत प्रकरणों को अभिलेखागार में जमा कराने के निर्देश दिये साथ ही कहा कि उन्हे स्कैन कर कम्प्यूटर में भी अपलोड कर संरक्षित रखों। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव बी.पी. सिंह ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए दो माह का समय-सीमा निर्धारित की है। उन्होने बताया कि संभाग स्तर पर इसकी समीक्षा हर दो माह बाद होगी। राजस्व प्रकरण लम्बित होने, आवेदक के साथ अन्याय होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
