टी.एल. बैठक संपन्न सीधीenewsmpकलेक्टर अभय वर्मा ने टी.एल.बैठक की अध्यक्षता करते हुये समर्थन मूल्य पर उपार्जित किये गये गेहूं का भण्डारण सुनिष्चित करने हेतु समीक्षा के दौरान इस बात पर गहन चिंता व्यक्त की कि मार्कफेड एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण अभी भी 3 हजार 786 मैंट्रिक टन गेहू बाहर पड़ा हुआ है जबकि बारिष की ऋतु आ गयी है। इसके लिये उन्होने सबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि उनके लापरवाही के कारण यदि गेहू भीगने पाया तो सबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मार्कफेड की प्रबधंक षिखा वर्मा ने बताया कि जिले में समर्थन मूल्य पर 27 मई तक 23 हजार 829 मैट्रिक टन गेहूं उपार्जित किया गया है। अब तक 20 हजार 163 मेैट्रिक टन गेहू का भण्डरण कर लिया गया है जबकि 3 हजार 786 मेंैट्रिक टन गेहू समितियों में बाहर ही पड़ा हुआ है। कलेक्टर व्दारा उपार्जित गेहू के लिये किसानों को भुगतान की समीक्षा के दौरान जिला सहकारी बैक के सी.ई.ओ. ज्ञानेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि उपार्जन किये गये गेहू के लिये किसानों को 38 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाना था जबकि अब तक बैंक व्दारा केवल 16 करोड़ रूपये का ही भुगतान किया गया है शेष 22 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है। कलेक्टर ने इस बात पर अंसतोष व्यक्त किया कि शासन व्दारा इस बात के निर्देष दिये जाने के बाद भी कि किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जाये। उपार्जन की तिथि 27 मई के 9 दिवस व्यतीत हो जाने के बाद भी किसानों को भुगतान करने में लापरवाही एवं उदासीनता की जा रही है। कलेक्टर ने जनसुनवाई की निराकरण की प्रगति की समीक्षा के दौरान कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त 25 हजार 357 षिकायतों में से 21 हजार 43 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। अभी भी 4314 आवेदन लंबित है इनका भी तुरत निराकरण किया जाये। उन्होने सी.एम.हेल्पलाइन की षिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि समस्त जिला अधिकारी षिकायतकर्ता से दूरभाष में बात करने और उसे सन्तुष्ट के बाद ही षिकायतों का निराकरण करे। उन्होने निर्देष दिये कि गुणवत्तायुक्त निराकरण के लिये एल-1 एवं एल-2 को प्रषिक्षण दिया जाये। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी दषा में षिकायत को फोर्स क्लोज न किया जाये। एक जुलाई से नहीं मिलेगा खाद्यान्न - कलेक्टर अभय वर्मा ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण करने के लिये खाद्यान्न पर्ची में आधार की फीडिग करायी जाये। यदि किसी उपभोक्त के आधार की फीडिग नहीं होगा तो उसे आगामी एक जुलाई से खाद्यान्न नही दिया जायेगा। बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ.सुनील दुबे, अपर कलेक्टर डी.पी.बर्मन, एस.डी.एम.शैलेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
