👉राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न सीधीenewsmp👉कलेक्टर अभय वर्मा ने राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्दे दिए कि एसडीएम,तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों का अभियान चलाकर निराकरण करें। कलेक्टर वर्मा ने निर्दे दिए कि शतप्रतित प्रकरणों का पंजीयन किया जाय। बैठक में अपर कलेक्टर डी.पी.वर्मन,चुरहट के एसडीएम बी.पी.पाण्डेय,सिहावल के एसडीएम अखिले सिंह,मझौली के एसडीएम मनोज मालवीय,डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक सहित तहसीलदार,नायब तहसीलदार एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि अपर कलेक्टर समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर आरसीएमएस प्रकरणों का पंजीयन करवायें। उन्होंने कहा कि बटवारा के काफी प्रकरण लम्बित हैं इनका निराकरण किया जाय। कलेक्टर ने बताया कि बंटवारा के गोपद बनास में 62 प्रकरण,बहरी में 59,मझौली में 79,कुसमी में 14,चुरहट में 25,हनुमानगढ़ में 30 तथा गिर्द में 15 प्रकरण लम्बित हैं। इनका तुरन्त निराकरण किया जाय। वसूली की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्दे दिए कि सभी मदों की वसूली प्राथमिकता के आधार पर की जाय। भू-राजस्व की वसूली की समीक्षा के दौरान गोपद बनास के तहसीलदार ने बताया कि 01 अप्रैल 2017 तक 72 हजार 765 रूपए की तथा सिहावल के तहसीलदार द्वारा 43 हजार 78 रूपए की वसूली की गई है। पंचायत उपकर में सिहावल द्वारा 15 हजार 226 रूपए की वसूली की गई। इसी प्रकार शाला उपक्रम,अर्थदण्ड की वसूली की जाय। डायवर्सन में गोपद बनास द्वारा 6 लाख 62 हजार रूपए का प्रीमियम वसूल किया गया। उन्होंने निर्दे दिए कि जिले के अंतर्गत जितने बड़े कस्बे हैं तथा जिन ग्रामों की जनसंख्या दो हजार से अधिक है सभी के डायवर्सन प्रकरण बनाए जांय। उन्होंने कहा कि आगामी दो माहों में वसूली पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। कलेक्टर ने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक से जिन किसानों एवं हितग्राहियों ने ट्रेक्टर लोन में लिया और उसकी किस्त नहीं चुका रहे हैं ऐसे ट्रेक्टरों की कुर्की करके ट्रेक्टर को नीलाम कर दिया जाय। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। कलेक्टर ने निर्दे दिए कि वर्तमान में गेंहू की फसल कट चुकी है और किसानों के खेत खाली पड़े हुए हैं। अतः तहसीलदार समस्त राजस्व निरीक्षकों को निर्दे दें कि वे अभियान चलाकर सीमांकन करें। सीमांकन के एक भी प्रकरण लम्बित न रखे जांय। यदि कोई राजस्व निरीक्षक सीमांकन नहीं करता है तो तत्काल प्रभाव से उसे निलम्बित किया जाय। सीमांकन के शुल्क की जानकारी कोषालय से प्राप्त कर ली जाय। अविवादि नामांतरण एवं बटवारा के प्रगति की समीक्षा के दौरान तहसीलदारों द्वारा यह जानकारी बताने पर कि अधिकां ग्राम पंचायतों द्वारा अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण निराकृत नहीं किए जाते। कलेक्टर ने कहा कि सरपंच और सचिवों को प्रिक्षित किया जाय कि अविवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण कैसे निराकृत किए जाते हैं। विवादित नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि समस्त प्रकरणों का पंजीयन कर निराकरण किया जाय। विवादित नामांतरण के गोपद बनास तहसील में 53 प्रकरण, तहसीलदार रामपुर नैकिन द्वारा 8 प्रकरण एव ंनायब तहसीलदार रामपुर नैकिन के पास 6 प्रकरण लम्बित हैं। इसी प्रकार से विवादित बटवारा के गोपद बनास में 34 प्रकरण,रामपुर नैकिन में 71,बहरी में 113 प्रकरण तथा सिहावल में 73 प्रकरण लम्बित हैं। इन प्रकरणों के निराकरण करने के दौरान सिटिजन चार्टर का पालन किया जाय और समय पर निराकरण किया जाय। उन्होंने कहा कि गोपद बनास तहसीलदार के पास 437 जनसुनवाई के प्रकरण लम्बित हैं तथा एसडीएम गोपद बनास के पास 630 प्रकरण लम्बित है। कुल एक हजार 612 प्रकरण जनसुनवाई के लम्बित पड़े है। यह आपत्तिजनक है और इसका निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण करते समय आवेदक से अनिवार्य रूप से सम्पर्क कर निराकरण किया जाय। किसी भी हालत में फोर्स क्लोजर न किया जाय। कलेक्टर वर्मा ने समस्त एसडीएम को निर्दे दिए कि वे अपने क्षेत्र अधीन गेंहू उपार्जन केन्द्रों का औचक निरीक्षण करें और अनियमितता पाए जाने पर समित प्रबन्धक के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। ऐसी िकायतें मिल रही हैं कि समिति प्रबन्धक किसानों से अधिक गेंहू तौलाकर ले रहे हैं। निरीक्षण के दौरान नाप-तौल के लिए रखा हुआ बटखरा भी देखें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्दे हैं कि गेंहू उपार्जन के 48 घण्टे के अन्दर किसानों को ऑन लाईन भुगतान कर दिया जाना चाहिए जबकि किसानों को भुगतान करने में एक सप्ताह से अधिक समय लगाया जा रहा है। इसी प्रकार खरीदी केन्द्रों में उपार्जित किया गया गेंहू परिवहनकर्ता द्वारा समय पर लिफ्टिंग नहीं की जा रही है। अतः अधिकृत परिवहनकर्ता वीरेन्द्र सिंह चन्देल से उपार्जित गेंहू का परिवहन कराएं या बाजार दर से ट्रक लेकर सुनिचित स्थान पर गेंहू का परिवहन करा दिया जाय और भुगतान परिवहनकर्ता से काट लिया जाय। उन्होंने निर्दे दिया कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों,उप स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारें और देखें कि अस्पताल में आए मरीजों का निःाल्क इलाज,निःाल्क पैथालॉजी टेस्ट और निःाल्क दवाइयॉ दी जा रहीं है या नहीं। शव वाहन की व्यवस्था कराएं। शव वाहन के किराए एवं डीजल का भुगतान उसके संबंधी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने निर्दे दिए कि निकट भविष्य में मण्डी निर्वाचन सम्पन्न किया जाना है इसके लिए राजस्व अधिकारी मतदाता सूची का पुनरीक्षण करें। वार्डवार,तुलावटी एवं व्यापारीवार मतदाता सूची तैयार की जाय। मतदाता सूची तैयार करने के लिए आगामी 20 मई को प्रिक्षण आयोजित किया जाय।
