सीधी(ईन्यूज़ एमपी): म.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती मेघा पवार द्वारा जिले में बाल अधिकार संरक्षण से संबंद्ध में विभिन्न विभागो यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में 24 जून को समन्वय बैठक आयोजित की गयी। श्रीमती पवार द्वारा समन्वय बैठक में सभी विभागों को निर्देशित करते हुये कहा गया कि जिले में श्रम विधियों का कड़ाई से पालन एवं श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुये बच्चों को बालश्रम में नियोजित करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाये। साथ ही कूड़ा करकट बिनने वाले एवं सड़क पर रहने वाले बच्चों की पुनर्वास की कार्यवाही की म.प्र. सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए नीति 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाये सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया जाये। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य श्रीमती पवार द्वारा पॉक्सों एक्ट के पीड़ितों को पुनर्वास के लिए एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि समिति पीड़ित बच्चे को सपोर्ट पर्सन एवं प्रतिकर एवं अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध करा सके। श्रीमती पवार द्वारा निर्देशित किया गया कि जिले के समस्त शासकीय अशासकीय छात्रावासों मे कार्यरत कार्मचारियों का पुलिस चरित्र सत्यापन कराया जाये तथा विद्यालय वाहनों में कार्यरत चालक परिचालक का भी पुलिस सत्यापन कराया जाये एवं वाहनों की सुरक्षा आदि की जायें। म.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य मेघा पवार द्वारा कस्तूरवा गांधी बालिका छात्रावास सेमरिया का औचक निरिक्षण किया गया एवं संस्था में बालिकाओं की समुचित सुरक्षा एवं शासन की मंशा अनुसार साधन सुविधा उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया। बाल आयोग की बैठक में अपर कलेक्टर अंशुमन राज, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रवेश मिश्रा, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शांतशिरोमणि पयासी, सदस्य सचीन्द्र मिश्र, रंजना मिश्रा, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य निशा मिश्रा, धर्मेन्द्र शुक्ला एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहेे।
