सीधी (ईन्यूज़ एमपी): जिले के ग्राम डैनिहा से सिविल न्यायालय के आदेश के बाद बेदखल हुए परिवारों के लिए जिला प्रशासन ने मानवीय संवेदनाओं के साथ तेज़ और ठोस कदम उठाते हुए उन्हें न केवल आश्रय, बल्कि पुनर्वास, आर्थिक सहायता और पट्टों का वितरण भी सुनिश्चित किया है। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में प्रशासन ने दिनांक 28 मई 2025 को ही नगरपालिका सीधी के आश्रय स्थल में बेघर हुए परिवारों के लिए निःशुल्क भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराई। सभी परिवार अभी वहीं सुरक्षित रूप से निवासरत हैं। यह बेदखली सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 26.04.2025 एवं 15.05.2025 के परिपालन में की गई थी, जिसमें मूलतः 6 परिवारों को बेदखल किया गया था। प्रशासन ने व्यस्क विवाहित पुत्रों को स्वतंत्र परिवार मानते हुए कुल 13 परिवारों को पात्रता अनुसार लाभ प्रदान किया। इन 13 परिवारों को म.प्र. नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधिकार प्रदाय) अधिनियम 1984 के अंतर्गत सीधी खुर्द, वार्ड नं. 24 की शासकीय भूमि (खसरा नं. 148, 149, 150) पर पट्टे जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5 अन्य पात्र परिवारों को भी, जो निजी भूमि पर कच्चे मकानों में रह रहे थे, पात्रतानुसार पट्टे प्रदान किए गए। प्रशासन द्वारा इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत आवासीय स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही पुनर्वास सहायता स्वरूप 13 परिवारों को ₹10,000 प्रति परिवार (कुल ₹1,30,000) तथा अन्य 5 परिवारों को ₹50,000 की जनभागीदारी मद से आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल ₹1,80,000 की राहत राशि वितरित की गई। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को गेहूं और चावल की आपूर्ति भी की गई है, ताकि उनके जीवन यापन में कोई बाधा न आए। यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की संवेदनशीलता का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि न्यायालयीन आदेश के पालन के साथ-साथ मानवता और पुनर्वास की भावना को भी बराबर महत्व दिया गया।
