भोपाल(ईन्यूज एमपी)- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग संविदा कर्मचारियों के नियमों को संशोधित कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर हाल में यह नियम 15 अगस्त से पहले जारी कर दिए जाएं। इसे लेकर एक अगस्त से विभागवार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विभागों के प्रमुख सचिवों से मांगी जानकारी मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस अलग-अलग विभागों के प्रमुख सचिवों से उनके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की जानकारी मांग रहे हैं। इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि हर वर्ष सेवा के नवीनीकरण की शर्त को कैसे हटाया जाए और इसके स्थान पर नई व्यवस्था क्या की जाए। अभी हर वर्ष नवीनीकरण वर्तमान में इन कर्मचारियों को हर वर्ष सेवा का नवीनीकरण कराना पड़ता है। नए नियमों में सरकारी कर्मचारियों के समान अवकाश का प्रविधान भी किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश में ढाई लाख संविदा कर्मचारी हैं। संविदा कर्मचारियों को हर वर्ष सेवा नवीनीकरण कराना पड़ता है। कर्मचारी इस नियम को समाप्त करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने की थी घोषणा पिछले माह राजधानी में आयोजित संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सेवा नवीनीकरण की शर्त हटाने सहित नियमित कर्मचारियों के समान सुविधाएं देने की घोषणा की थी। इसके बाद भी नियमों में संशोधन न होने पर कर्मचारी फिर से मुख्यमंत्री से मिले और उन्होंने इस संबंध में जल्द निर्णय लेने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद मंत्रालय में संविदा कर्मचारियों की सेवा नियमों में संशोधन को लेकर तेजी से काम चल रहा है। संविदा कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी विभागवार बैठक कर रहे मुख्य सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों से उनके विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की पूरी जानकारी मांगी है। उनसे संविदा पद का पदनाम, कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, संविदा नियुक्ति स्वीकृत नियमित पद के विरुद्ध है या नहीं, यदि ऐसा नहीं है, तो नियुक्ति किस आधार पर की गई है। संविदा पद पर नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई उनसे पूछा जा रहा है कि विभागीय भर्ती नियमों में पद के लिए निर्धारित पात्रता, भर्ती की प्रक्रिया, संविदा पद के लिए निर्धारित पात्रता, संविदा पद पर नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई, वर्तमान में संविदा कर्मचारी किन कार्यों का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं, उनकी अर्हताओं, कर्तव्य आदि के आधार पर राज्य शासन में संभावित समकक्ष पदों की जानकारी सहित अन्य जानकारी मांगी गई है।
