कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी ने विभाग के प्रमुख अधिकारियों को किया सचेत....

सीधी (ईन्यूज एमपी)कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी समय-सीमा पत्रों की समीक्षा करते हुए सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय-सीमा में भेजना सुनिश्चित करें। उत्तर भेजते समय विशेष सावधानी रखी जाए तथा भेजी गयी जानकारी पूर्णतः सही हो। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देशित किया कि भेजी गयी जानकारी से कलेक्टर कार्यालय को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगें। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि आगामी 8 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। जिसके लिए बिन्दुवार एजेण्डा जारी किया गया है। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि एजेण्डावार जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध करायें। इसके साथ ही गत माह दिये गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।अनुपयोगी परिसंपत्तियों की जानकारी उपलब्ध करायेंकलेक्टर श्री चौधरी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिले में उनके कार्यालय से संबंधित अनुपयोगी परिसंपत्तियों की जानकारी एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। उक्त जानकारी का संकलन कर वरिष्ठ कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उक्त परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके साथ ही कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कैंप लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होने समस्त भू-अर्जन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने कार्यालय में भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा कर लें तथा उनका प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करायें।अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का संवेदनशीलता से करें निराकरणअपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि सभी कार्यालय अपने कार्यालयों में रोस्टर पंजी का संधारण सुनिश्चित करेंगे तथा श्रेणीवार रिक्त पदों की जानकारी रखी जाएगी। अपर कलेक्टर श्री पंचोली ने निर्देशित किया कि अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी आवेदनों का निराकरण क्रमबद्ध तरीके से ही किया जाए इसके लिए पंजी का संधारण किया जाए। अपर कलेक्टर ने पूरी संवेदनशीलता के साथ अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों के निराकरण के लिए कहा है। बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहें।