भोपाल (ईन्यूज एमपी)-राज्य सरकार के 32 विभागों में काम कर रहे 2.50 लाख कर्मचारियों के लिए संविदा नीति घोषित होने के एक महीने बाद बुधवार को वेतन के हिसाब से पद निर्धारित कर दिए। मंत्रालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ढाई घंटे तक विभागों के अफसरों की बैठक चली। संविदा कर्मियों के कैडर और नान कैडर के करीब 200 पदों का वेतन निर्धारित किए जाने के ड्राफ्ट को फाइनल किया गया है। अब इन्हें पद के अनुसार, पूरा न्यूनतम वेतन मिल जाएगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार का कहना है कि इस बारे में संशोधन के संबंध में विचार चल रहा है, जिसका अलग से आदेश जारी किया जाएगा। पे-बैंड के अनुसार सातवे वेतनमान में जो ग्रेड पे तय की गई है, उसी के अनुसार प्राइज इंडेक्स के अनुसार मंहगाई राशि में वृद्धि की जाएगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तहत अभी एमपी एसएलआरएम के राज्य परियोजना प्रबंधक, सहायक परियोजना प्रबंधक, जिला परियोजना प्रबंधक, जिला प्रबंधक, जिला वित्त प्रबंधक, सहायक जिला वित्त प्रबंधक, विकास खंड प्रबंधक, सहायक विकास खंड प्रबंधक और संकुल समन्वयक के पद नान काडर थे। ये पद केंद्र से सहायता प्राप्त योजनाओं के अनुसार चल रहे थे। इन अफसरों का वेतन तो तय था लेकिन काडर पोस्ट में किसके बराबर होगा। यह तय नहीं था। इसी के निर्धारण के लिए सरकार में एक महीने तक कवायद चली। वित्त विभाग वेतन निर्धारण कर विभागों को भेजेगा। वे संविदा कर्मियों का वेतन तय कर 90% की जगह 100% दे सकेंगे। संविदा कर्मचारियों के हर साल मूल्यांकन का अधिकार अफसरों के पास रहेगा, जिसमें वे संविदा कर्मियों का मूल्यांकन करेंगे।
