भोपाल (ईन्यूज एमपी)-मंत्री स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन पा रहे कर्मचारियों को परमानेंट करने की 16 मंत्रियों की मेहनत पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पानी फेर दिया। शिवराज सरकार के 16 मंत्रियों ने उनकी निजी स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को परीक्षा लेकर परमानेंट किए जाने के लिए नोटशीट लिखी थी। मंत्री तुलसी सिलावट ने दो बार जीएडी के अफसरों से मिलकर मंत्री स्थापना में काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करने का आग्रह किया। बावजूद इसके जीएडी ने कर्मचारियों को परमानेंट करने के मामले में 7 में से सिर्फ कलेक्टर रेट पर काम कर रहे 3 कर्मचारियों को परमानेंट करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार के पास भेजा। मंत्री ने फाइल देखी तो वे तमतमा गए और 7 कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए निर्देशित किया है। 250 पद खाली, इसी में करना है नियमित दरअसल, मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के 250 पद खाली हैं। इन पर मंत्री स्थापना और मंत्रालय स्थापना में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सीमित परीक्षा लेकर नियमित किया जाना है। मंत्रियों के हिसाब से ये भर्तियां इसलिए भी जरूरी हैं कि उनका कार्यकाल खत्म होने में तीन महीने का समय बचा है। कार्यकाल खत्म होते ही उनके यहां काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाएं भी परमानेंट न होने पर स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी।
