भोपाल (ईन्यूज एमपी)-प्रदेश में पिछले सात सालों से प्रमोशन पर लगी रोक से कर्मचारियों को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए उन्हें प्रमोशन न मिलने पर उच्च पद का वेतनमान दिया जाएगा। सरकार कर्मचारियों को 1 जुलाई 2023 से चौथे टाइम स्केल (समयमान वेतनमान) का फायदा देने जा रही है। मंगलवार को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके अनुसार कर्मचारी को पदोन्नति न मिलने पर चौथे उच्च पद यानी ( सहायक ग्रेड-3 को 35 साल की सेवा पूरी होने पर अंडर सेक्रेटरी) अधिकारी का वेतन दिया जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 35 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। चौथे समयमान वेतनमान का अलग से वेतन निर्धारित किया जाएगा। सीधे-सीधे कर्मचारी को रियाटरमेंट के साल दो साल पहले अधिकारी के बराबर वेतन। इसमें खास यह है कि यह लाभ 26 साल की उम्र साल तक सेवा में आने वालों को मिल पाएगा। 27 साल की उम्र के बाद जो कर्मचारी नौकरी में आए हैं उन्हें यह फायदा नहीं मिल पाएगा। अभी तक सहायक ग्रेड-3 के पद या इसके समकक्ष पद पर भर्ती हुए कर्मचारी को तीन समयमान वेतनमान यानी 10 साल की नौकरी के बाद सहायक ग्रेड-2 के वेतन के बराबर, 20 साल की सेवा के बाद सहायक ग्रेड-1 के वेतनमान के बराबर और 30 साल की सेवा के बाद तीसरे समयमान अनुभाग अधिकारी के पद के बराबर वेतनमान दे रही है। अब 35 साल की सेवा के बाद चौथा समयमान वेतनमान का फायदा मिलेगा। कैबिनेट में युवा महापंचायत में में की गई घोषणाओं का लाभ देने के लिए युवाओं को कला प्रशिक्षण फैलोशिप 2023 का निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही मप्र जल निगम में मुख्य महाप्रबंधक के 1 पद को अतिरिक्त प्रबंधक के पद में परिवर्तन किए जाने पर चर्चा होगी। कैबिनेट में इन बिंदुओं पर भी होगी चर्चा - मप्र में दूर संचार अधोसंरचना की स्थापना को आसान बनाने के जारी किए गए दिशा निर्देश 2023 के पालन के संबंध में। - मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणाओं का पालन करने के लिए 2023-24 में 4 नए शासकीय कॉलेज, पूर्व से चल रहे तीन सरकारी कॉलेजों में नए विषय शुरू किए जाने तथा 6 स्नातक महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर नए विषय शुरू किए जाने के संबंध में। - नर्मदापुरम जिले में तहसील सिवनी मालवा में स्थित शिवपुर को तहसील का दर्जा दिए जाने के संबंध में। - मुद्रा योजना में 1 सितंबर 2022 के बाद नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाईयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लाभांवित किया जाएगा। - 6 ब्लॉक में नई सरकारी आईटीआई खोले जाने के संबंध में। - पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में चार नए संकाय शुरू किए जाने की अनुमति के बारे में। - एमएसएमई के तहत औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन नियम 2021 में संशोधन के बारे में। - जिला सीधी में नवीन तहसील मडवास के गठन के संबंध में।
