सीहोरा(ईन्यूज एमपी)शिवराज कैबिनेट की बैठक सीहोर के एक निजी रिसार्ट में हो रही है। इस बैठक में स्कूल-कॉलेज बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई के लिए अन्य तरीकों पर विचार होगा। इस दौरान अर्थ व्यवस्था को पटरी पर लाने पर मंथन भी किया जाएगा। इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा।कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और विभागों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।बैठक शुरु होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छह महीने बाद बैठक हो रही है। स्कूल-कॉलज बंद होने से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए टेक्नाेलॉजी का इस्तेामल पर चर्चा होगी। पिछले ढाई महीने से प्रदेश का राजस्व बहुत कम आया है। अब कोरोना नियंत्रित है। ऐसे में सरकार की आय बढ़ाने के उपायों के साथ आत्म निर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप पर भी चर्चा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों से वन-टू-वन मुलाकात भी कर सकते हैं। इसके पहले पांच जनवरी 2021 को कोलार विश्राम गृह क्षेत्र में इसी तरह सुबह से शाम तक बैठक हुई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप और उसके क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे। यह सामूहिक और अलग-अलग भी होगी। इसमें यदि उन्हें कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उस पर विचार होगा और लक्ष्य की पूर्ति की समय सीमा भी तय की जा सकती है। विभागों की गतिविधियों और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। दरअसल, कोरोना संकट से निपटने के बाद अब सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना चाहती है। कोरोना संक्रमण की वजह से कुछ विभागों के बजट में कटौती की गई है। इससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के काम भी कुछ हद तक प्रभावित होंगे पर अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी के साथ हो, इसको लेकर रणनीति बैठक में तय की जाएगी। बताया जा रहा है कि बैठक में बजट की कमी और तबादलों का मुद्दा उठ सकता है। दरअसल, कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अतिरिक्त बजट आवंटित किया है। उधर, कोरोना कर्फ्यू की वजह से आर्थिक गतिविधियां थमने से राजस्व संग्रहण प्रभावित होने से विभागों को बजट राशि फिलहाल कम कर दी गई है। इससे काम भी प्रभावित हुए। वहीं, स्कूल शिक्षा सहित अन्य विभागों में तबादले भी होने हैं। मंत्री इसके लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग भी कर सकते हैं। कैबिनेट की नियमित बैठक मंगलवार को मंत्रालय में होगी। इसमें शासकीय सेवकों के लिए लागू विशेष त्योहार अग्रिम योजना, शहरी पथ विक्रेताओं को 60 करोड़ रुपए की राशि देने के निर्णय का अनुसमर्थन, दिसंबर 2020 से लागू बिजली की दरों के लिए शासन के अनुदान सहित अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा।वन ग्राम के रहवासियों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं देना। वन ग्रामों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन। लघु वनोपज के संग्रहण में जनजातीय समुदायों की प्रमुख भूमिका निर्धारित करना। शासकीय सेवकों को पदोन्नति देने के संबंध में रास्ता निकालना। अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए राजस्व वृद्धि एवं राजस्व अर्जन के उपाय। सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन। सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया का प्रभावी प्रयोग कर नागरिकों के साथ जीवंत संवाद एवं संपर्क। कोरोना के परिप्रेक्ष्य में मंत्री समूह की अनुशंसा का क्रियान्वयन। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोड मैप को लागू करना।
