रीवा(ईन्यूज एमपी)- प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक की राशि लेने के बाद भी लोगों ने मकान नहीं बनाए, जिसके चलते उन्हें अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। साथ ही शहर के ऐसे हितग्राहियों को चिह्नित किया गया है, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उनकी संपत्ति से कुर्की की जाएगी। लगातार कई महीने से प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आयुक्त नगरीय प्रशासन की ओर से नगर निगम को निर्देश दिए जाते रहे हैं। अब प्रमुख सचिव ने कहा है कि सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। वर्ष 2019 में जिन हितग्राहियों को अपनी भूमि पर मकान बनाने के लिए राशि दी गई थी। उन्होंने मकान नहीं बनाया बल्कि उक्त राशि से दूसरे कार्य कर डाले और पूरी राशि खर्च होने के बाद अब असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। इसकी समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन हितग्राहियों के अब तक मकान नहीं बन पाए हैं और उन्हें राशि पहले जारी हो चुकी है। उन्हें नगर निगम चिह्नित कर एफआइआर दर्ज कराए और जो राशि उन्हें दी गई है उसकी कुर्की के लिए चल और अचल संपत्ति चिह्नित कर वसूली कराएं। आदेश के बाद नगर निगम प्रशासन सकते में है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों पर एफआईआर कराना मुश्किलों भरा काम हो जाएगा। राजनीतिक दबाव की वजह से यह कार्रवाई कर पाना मुश्किल है। जिनके पास कुछ नहीं उनके प्लाट होंगे कुर्क शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक के तहत जिन लोगों ने राशि शासन से ली है उसमें अधिकांश कमजोर तबके के लोग हैं। इनके पास दूसरी चल-अलच संपत्तियां नहीं हैं। इस कारण प्रमुख सचिव ने कहा है कि जहां पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों वहां पर संबंधित के प्लाट ही कुर्क करने की कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपए की वसूली करें। आवास बनाने के लिए राशि स्वीकृत करने आवेदन के साथ लोगों ने अपनी भूमि से जुड़े पूरे दस्तावेज निगम कार्यालय को दिए हैं इस कारण प्लाट से कुर्की करना अधिक मुश्किल कार्य नहीं होगा
