सीधी (ईन्यूज एमपी)-जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में सांसद रीती पाठक द्वारा शासन द्वारा संचालित विभिन्न येाजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि शासन द्वारा गरीब एवं वंचित वर्गों के विकास के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता के साथ किया जाए जिससे पात्र हितग्राहियों को सहजता से योजनाओं का लाभ मिले सके। सांसद ने कहा कि दिशा की बैठक का उद्ेश्य विभिन्न विभागों एवं जनप्रतिनिधियों के मध्य संवाद स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करना है। जिससे योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सांसद ने कहा कि अधिकारी पूरी निष्पक्षता से संवैधानिक व्यवस्था और नियमों के अनुरूप ही कार्य करें। अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी संजीदगी से करें। उन्होने कहा कि आमजन आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपको याद करते हैं। आपके अच्छे कार्यों की अमिट छाप लोगों के मन में रहती है। इसे जमीनी हकीकत बदलने के लिए कार्य करें। टीकाकरण के शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करें सांसद श्रीमती पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इससे बचाव के लिए सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी के लिए निःशुल्क टीके की व्यवस्था की गई है। सभी के टीकाकृत होने से कोविड से संपूर्ण सुरक्षा संभव होगी। सांसद ने जिले में शत-प्रतिशत टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि लोगों को लगातार प्रेरित व जागरूक करते रहें तथा निर्धारित समयावधि में टीके के दोनों डोज लगवाना सुनिश्चित करें। सांसद द्वारा पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की समीक्षा करते हुए कार्य में प्रगति लाने तथा शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने एम्बुलंेस तथा शववाहनों के नियमित रख रखाव तथा उनके सफल संचालन के लिए कहा है। पात्रों को मिले निःशुल्क गैस कनेक्शन उज्ज्वला 2.0 योजना की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन के निर्देशानुसार निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाए। सांसद ने कहा कि कुछ स्थानों से अवैधानिक तरीके से शुल्क लेने की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे सभी मामलों की जांच की जाए तथा अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हो। बच्चों के स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान सांसद ने कहा कि कोविड संक्रमण के बाद पुनः विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन प्रारंभ हो गया है। इनके संचालन में शासन द्वारा जारी निर्देशांे का कड़ाई से पालन किया जाए। सांसद ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी रखा जाए तथा नियमित अंतराल में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। इसके साथ ही उन्होने पुस्तक विवरण, गणवेश वितरण आदि की विस्तृत समीक्षा की। गणवेश वितरण की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि यह विषय महिला सशक्तीकरण से जुड़ा हुआ भी है। इस कार्य में संलग्न स्वसहायता समूह की महिलाओं के कौशल विकास के लिए कार्य करें। सांसद द्वारा अतिथि शिक्षकों की भर्ती के संबंध में पूरी पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के लिए कहा है। अनियमितता के संबंध में जांच कराई जानी सुनिश्चित करें। स्वामित्व योजना अंतर्गत पात्रों को मिले भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र योजना अंतर्गत आबादी भूमि धारकों को भू-स्वामित्व वितरण का कार्य किया जाना है। सर्वे का कार्य पूरी पारदर्शी तरीके से किया जाए तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही को योजना से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही सांसद ने वनाधिकार पट्टों के लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर निराकरण करने के निद्रेश दिए हैं। विभिन्न निर्माण एजेन्सी के कार्यों की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा को ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। सांसद ने सभी निर्माण कार्यों का निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार भूमि पूजन एवं लोकार्पण कराने के लिए कहा है। जिससे जनता को किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त हो सके तथा उनकी गुणवत्ता पर निगरानी भी रखी जा सकेगी। कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आश्वस्त किया गया है कि प्रशासन द्वारा एक टीम के रूप में सभी योजनाओं का क्रियान्वयन कर पात्र हितग्राहियों का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। समय-समय पर कार्यों की समीक्षा कर तथा अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। बैठक में वनमण्डलाधिकारी क्षितिज कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजूलता पटले सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।