भोपाल (ईन्यूज एमपी)-शिवराज सिंह सरकार द्वारा विधान सभा सत्र को अचानक अनिश्चित काल के लिये स्थगित कराने से जनहित के कई प्रश्नों के उत्तर जन प्रतिनिधियों को नहीं मिल पाये और कई महत्वपूर्ण मुददों पर संवाद नहीं हो पाया। विधायक एवं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने विधानसभा में सरकार से पूछा कि क्या राज्य सरकार ने कोविड-19 से निधन होने पर शासकीय कर्मचारी परिवार के व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया गया है या नहीं। कितनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ,संविदा,कलेक्टर दर ,आउटसोर्स ,मानदेय व नियमित काम करने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। विधायक कमलेश्वर पटेल ने सरकार से पूछा कि वर्तमान में पेट्रोल एवं डीजल की प्रति लीटर क्या कीमत है इसका वास्तविक मूल्य एवं कौन-कौन से कितना कितना टैक्स लगाया गया है। पेट्रोल एवं डीजल में राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स में कटौती कर नागरिकों को राहत मिलेगी या नहीं। परिवहन खर्च बढ़ने के कारण कितनी महंगाई बढ़ गई है क्या सरकार द्वारा इसका आकलन किया गया है। सरकार की तरफ से सीधे प्रश्नों का सीधा जवाब नहीं आया। सिर्फ यह कहा गया कि पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय मूल्य का निर्धारण संबंधित पेट्रोलियम कंपनियों के द्वारा किया जाता है । इसके अलावा सिर्फ यह बताया गया कि वर्तमान में पेट्रोल पर 33% वेट रुपए 4 एवं 50 ऐसे 50 प्रति लीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1% से दर से लागू है । इसी प्रकार डीजल पर 23% वेट रुपए 3 प्रति लीटर अतिरिक्त कर एवं टर्नओवर पर 1% शेष दर लागू है। विधायक पटेल का सीधा सवाल था कि सीधी जिले में गत 2 वर्ष में कितने सरकारी कार्यक्रम हुए और उसमें क्षेत्रीय विधायक को क्यों आमंत्रित नहीं किया गया तो सरकार ने जवाब दिया कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। आश्चर्य की बात है कि इतनी छोटी जानकारी भी सरकार नहीं दे पा रही है। कृषि विकास से संबंधित एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि किसानों को रीवा संभाग में खरीफ एवं रबी 2020-21 की दावा राशि वितरण चल रहा है लेकिन किसानों के ऋण माफ करने संबंधी प्रावधान नहीं है। ---
