भोपाल (ईन्यूज एमपी)- राज्य सरकार प्रदेश में 10 वनमंडल बंद करने की तैयारी कर रही है। इनमें दो उत्पादन एवं अन्य सामान्य वनमंडल हैं। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस मामले में निर्णय होने की संभावना है। विभाग का तर्क है कि चयनित वनमंडलों में इतना काम नहीं बचा है कि वहां भारतीय वन सेवा के अधिकारी को पदस्थ किया जाए। इन वनमंडलों को समाप्त कर नजदीक के दूसरे वनमंडलों में मर्ज किया जाएगा। प्रदेश में 63 सामान्य और नौ उत्पादन वनमंडल हैं। इनमें से ऐसे 10 वनमंडल का चयन किया गया है, जिनमें घने जंगल हैं और वहां संरक्षण के अलावा अन्य कोई काम नहीं बचा है। मसलन, पौधारोपण या उत्पादन की दृष्टि से ये वनमंडल अंतिम पंक्ति में शामिल होते हैं। वन विकास निगम और संरक्षित क्षेत्रों के बफर जोन में जमीन जाने के कारण इन वनमंडलों में भूमि भी कम ही बची है। इन सब कारणों को देखते हुए इन्हें बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। इनमें रायसेन, देवास उत्पादन वनमंडल, पश्चिम वनमंडल मंडला, पश्चिम वनमंडल बैतूल, खंडवा का सेंधवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित अन्य वनमंडल शामिल हैं। निगम के अधिकार में चला गया क्षेत्र वन अधिकारी बताते हैं कि मंडला, सिवनी और बैतूल ऐसे वनमंडल हैं, जिनका बड़ा हिस्सा वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में चला गया। वहीं कुछ हिस्सा नजदीक स्थित संरक्षित क्षेत्रों के बफर जोन के रूप में काम आ रहा है। छिंदवाड़ा में भी ऐसे ही हालात हैं। इसके बड़े हिस्से में वन विकास निगम की योजनाएं चल रही हैं। वहीं खंडवा का सेंधवा छोटा वनमंडल है। ऐसे में इन वनमंडलों में सामान्य या उत्पादन का कोई काम नहीं बचा है। यह भी कारण सूत्र बताते हैं कि वनमंडल बंद करने के पीछे एक कारण यह भी है कि इनमें पौधारोपण सहित अन्य काम के लिए आने वाली राशि काफी कम होती है, इसलिए अधिकारियों का मन नहीं लगता। इनमें सबसे ज्यादा काम संरक्षण का ही है क्योंकि इनमें से ज्यादातर में घने जंगल हैं। जहां पौधारोपण किए जाने से ज्यादा पहले से उगे हुए वनों की सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही घने जंगल होने के कारण शिकार की घटनाएं रोकना भी चुनौती है, इसलिए अधिकारी यहां पदस्थ होने से बचने की कोशिश करते हैं। नजदीकी वनमंडलों का होगा विस्तार इन वनमंडलों को खत्म कर सरकार इस क्षेत्र को आसपास के दो वनमंडल में बांट देगी। इससे उन वनमंडलों का क्षेत्र बढ़ जाएगा और फिर उन वनमंडल में मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी को भी पदस्थ किया जा सकता है। इसे लेकर भी अंदर ही अंदर विचार शुरू हो गया है।
