भोपाल(ईन्यूज एमपी)- राज्य पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों को सितंबर-अक्टूबर में आइपीएस यानि भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग आवंटित हो सकता है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे गृह विभाग अंतिम रूप देगा। कोरोना संक्रमण और कैडर रिव्यू प्रस्ताव अटकने के कारण इस बार अब तक प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। इस बार 11 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आइपीएस संवर्ग मिलेगा। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को आइपीएस आवंटित करने की प्रक्रिया मार्च में ही पूरी हो जानी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसमें देरी हुई। बताया जा रहा है कि एक पद के विरुद्ध तीन अधिकारियों के नाम का नाम केंद्रीय गृह मंत्रालय हो भेजा जाएगा। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक संघ लोकसेवा आयोग सितंबर-अक्टूबर में कर सकता है। गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव आने के बाद इसका परीक्षण करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनुमोदन लेकर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। कैडर रिव्यू के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय नहीं होने की वजह से इसे नहीं रोका जाएगा। इन्हें मिल सकता है मौका पांच साल की गोपनीय चरित्रावली और अन्य रिपोर्ट के आधार पर प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेन्द्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन के नाम आइपीएस संवर्ग पाने वालों में प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इस बार भी अनिल कुमार मिश्रा और देवेंद्र कुमार सिरोलिया को मौका नहीं मिलेगा। दोनों के खिलाफ जांच चल रही है, इसलिए इनके नाम पर विचार ही नहीं किया जाएगा।
