नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला किया। केजरीवाल सरकार ने कहा है कि राजधानी में नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियां चलेंगी। एक दिन सम तो दूसरे दिन विषम संख्या की गाड़ी चलेगी। दिल्ली सरकार का यह फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक आपात बैठक की अध्यक्षता की जिसके बाद इन उपायों की घोषणा की गयी। कल दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर की तुलना गैस चेम्बर से की थी। मुख्य सचिव के के शर्मा ने कहा कि सरकार ने बदरपुर ताप विद्युत केंद्र बंद करने का फैसला किया और वह उत्तर प्रदेश में आने वाले दादरी विद्युत संयंत्र को बंद कराने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण का रूख करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार धूल के प्रसार को रोकने के लिए शहर के सभी मुख्य मार्गों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाएगी और एक अप्रैल से लोकनिर्माण विभाग द्वारा सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग सुनिश्चित करेगी। सरकार रात 11 बजे के बाद ही ट्रकों की आवाजाही की मंजूरी पर विचार कर रही है क्योंकि उनसे सभी वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ जाती है जो वाहनों के उत्सर्जन से होने वाले प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। दिल्ली सरकार ने साथ ही 2017 से वाहनों के उत्सर्जन के लिए यूरो छह मानक अनिवार्य करने का भी फैसला लिया। केंद्र ने इस तरह के मानक 2019 से लागू करने का फैसला किया है। शर्मा ने कहा कि सम-विषम नंबरप्लेट संबंधी प्रतिबंधों के कारण बढ़ने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक परिवहन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी। दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू होगा। दिल्ली संवाद आयोग के उपाध्यक्ष आशीष खेतान ने कहा कि आपात सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन प्रतिबंध के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के नियम का विचार विदेशों से प्रेरित है।
