सीधी (ईन्यूज एमपी)- शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को पात्र हितग्राही तक पहुंचाने व योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सतत मानिटरिंग की जा रही है स कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा तहसील स्तर पर राजस्व विभाग तथा पंचायत विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को तहसील गोपद बनास में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर श्री खान ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना का लाभ लेने से छूटना नहीं चाहिए। शासन की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अंतिम पंक्ति में खड़े हितग्राही तक लाभ पहुंचाने की पहल की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन को पूरी गंभीरता से लें। योजनाओं के क्रियान्वयन में उदासीनता या लापरवाही पाए जाने पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री खान द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना एवं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के संबंध में पटवारी हल्का वार विस्तृत समीक्षा की गई है। कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान के अंतर्गत ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया स इसी प्रकार समीक्षा बैठक में पंचायत विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड, अमृत तलाब, पुष्कर धरोहर, आंगनवाड़ी निर्माण, गौशाला निर्माण आदि की प्रगति के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत वार विस्तृत समीक्षा की गई तथा सचिवों और ग्राम रोजगार सहायक से प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। कलेक्टर श्री खान द्वारा आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास के लंबित कार्य 30 अप्रैल तक पूर्ण करने व अन्य सभी कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की सतत निगरानी रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। सभी पात्र कृषकों के केसीसी बनाने के दिए निर्देश कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान ने कहा कि भारत शासन द्वारा केसीसी सेचुरेशन कैम्प चलाया जा रहा है जिसमें जिन पीएम किसानों के लाभार्थी कृषक एवं अन्य कृषक जिनका केसीसी नहीं बना है, अभियान चलाकर केसीसी बनाए जाने हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा 24 अप्रैल को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में पीएम किसान योजना के लाभान्वित कृषकों, अन्य कृषकों के साथ पशुपालकों तथा मत्स्य पालकों से पंचायत सचिवों के माध्यम से केसीसी के आवेदन फॉर्म भराएं जाएं। कलेक्टर ने कहा कि कृषकों के केसीसी बनावाएं जाएं जिससे हर किसान को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं मिल सके। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत करायें कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से लेने और निर्धारित समय-सीमा में संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए हैं स कलेक्टर ने एल 1 तथा एल 2 अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण की प्रतिदिन समीक्षा करने तथा समाधान ऑनलाईन में चयनित विषयों तथा हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के लिए निर्देशित किया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाईन में 50 दिवस से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए अभियान चलाया जाए तथा 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों को प्राथमिकता पर निराकृत करने की पहल की जाए। बैठक में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, सचिव, ग्रामीण रोजगार सहायक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 21 अप्रैल को तहसील कुसमी तथा 22 अप्रैल को मझौली में समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा चुका है। दौरा कार्यक्रम में तहसीलदार कुसमी, अनुविभागीय अधिकारी कुसमी, तहसीलदार मझौली एवं अनुविभागीय अधिकारी मझौली के न्यायालय का निरीक्षण भी किया गया।
