सीधी (ईन्यूज एमपी)- कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान की अध्यक्षता में बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिला टॉस्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर द्वारा जिले में स्थापित बाल श्रमिकों के नियोजन करने वाले संभावित संस्थानों पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर श्री खान ने होटल, लाज, रेस्टोरेन्ट, ढाबा, विवाह घर आदि में विशेष रूप से सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री खान ने निर्देशित किया है कि ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिकों के नियोजित नहीं होने के संबंध में सूचना प्रदर्शित करायी जाए। कलेक्टर ने कहा कि सीधी शहर सहित जिले के अन्य कस्बाई क्षेत्रों में श्रम विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास द्वारा समन्वित प्रयास से बाल श्रमिकों के नियोजन को रोकने व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। लोगों के जागरूक करने हेतु वार्ड स्तर पर शिविरों का भी आयोजन किया जाए। कलेक्टर द्वारा बाल श्रम नियोजन करने वाले संस्थानों के अतिरिक्त कबाड़ बीनने वाले तथा स्वयं के व्यवसाय में संलग्न बाल श्रमिकों के पुनर्वास तथा उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। श्रम पदाधिकारी ने जानकारी देकर बताया कि माह दिसम्बर 2021 में 4 संस्थानों का निरीक्षण कर 13 बाल श्रमिकों तथा मार्च 2022 में 10 संस्थानों का निरीक्षण कर 10 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। उन्होने बताया कि आगामी माह में निर्देशानुसार संस्थानों की सतत रूप से जांच की कार्यवाही की जाएगी। बंधक श्रमिकों की जानकारी साझा करने की अपील बैठक में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केन्द्र परिवर्तित योजना 2021 के प्रावधानों पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री खान द्वारा जिला सतर्कता समिति के सदस्यों के माध्यम से जिले वासियों से अपील की गई है कि जिले में यदि कोई बंधक श्रमिक है तो उसकी जानकारी श्रम विभाग को अवश्य उपलब्ध करायें जिससे उनके पुनर्वास की कार्यवाही की जा सकेगी। बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2021 के माध्यम से बंधक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता के प्रावधान किए गए हैं। बैठक में जनपद अध्यक्ष कुसमी हीराबाई सिंह, उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास आनन्द सिंह राजावत, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, उपपुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी, राजेश मिश्रा, बद्री प्रसाद मिश्रा, गेंदलाल कोल सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
